नेपालको परिप्रेक्ष्यमा बोलिभिया र कंगो

दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र बोलिभिया र दक्षिण एशियाली राष्ट्र नेपालका बीच प्रसस्त समानताहरु छन्। हुन त बोलिभियाको क्षेत्रफल नेपालको भन्दा झण्डै चार गुणा बढि अनि जनसंख्या झण्डै दुई तिहाइ कम छ, तर यि दुई देशबीच भौगोलिक, सामाजिक र राजनीतिक समानताहरु छन्। पहिलो कुरा बोलिभिया भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो। र त्यो पहाडै पहाडको देश हो। त्यसकारण भूगलजन्य आर्थिक समस्याहरुका दृष्टकोणले नेपाल र बोलिभियालाई दाँजेर हेर्न सकिन्छ। बोलिभिया दक्षिण अमेरिकाको सवभन्दा गिरिब देश हो, नेपाललाई विश्वकै एउटा गरिबतम देश हो भन्नु अतिशयोक्ति हुँदैन।

राजनीतिक अस्थिरता र कलहका दृष्टिले पनि दुई देशका समस्याहरु झण्डै मिल्दाजुल्दा छन्। बोलिभियामा कुनै तानाशाही तन्त्र छैन र कसैले तानाशाहीतन्त्र लाद्नन पनि चाहेको छैन। नेपालमा तानाशाही तन्त्रको उठान र सशक्तिकरण भैरहेको छ, श्री ५ ज्ञानेन्द्रको असौज १८ र माघ १९ को कदमबाट। यति भिन्नता हुँदाहुँदै समानता के छ भने दुवै देशका जनताले व्यापक सुधार र परिवर्तन चाहिरहेका छन्। बोलिभियका जनताले नयाँ सम्विधानका लागि गरेको मागलाई सदर गर्दै राष्ट्रपति कार्लोस मेसाले सम्विधान सभाको चुनाउका लागि मिति घोषणा गरे । तर जनताले अरु माग पनि गरेका थिए जसलाई मेसाले अनुमोदन गर्न सकेनन। त्यसकारण जनताहरुले आफ्ना सम्पूर्ण माग पूरा नभएको वताउँदै आन्दोलन रोक्न अस्विकार गरे। अनि राष्ट्रपतिले आफ्नो पदबाट राजिनामा नदिइ धरै पाएनन। अहिले बोलिभियाको संकट पूर्ण रुपमा समाधान भैसकेको छैन। तर एकिकृत जनआन्दोलनको मद्दतले शान्तिपूर्ण रुपमै राष्ट्रप्रमूखलाई घुँडा टेकाउन सकिन्छ भन्ने कुराको यो ज्वलन्त उदाहरण हो।

उता हाम्रो नेपालमा जनताको अहिलेको माग सम्विधान सभा हो। सम्विधान सभा यस अर्थमा कि जनताहरु माओवादी समस्याको समाधान चाहन्छन र माओवादीहरु सम्विधान सभाको चुनाब भएमा मात्र विद्रोह परित्याग गर्न तयार छन्। कार्लोस मेसाले कुनै रक्तपात या भिषण आन्दोलन विना नै जनताले गरेको सम्विधान सभाको मागलाई स्विकार गर्दा पनि उनलाई उम्कन गाह्रो भयो। किनकी त्यहाँ जनताहरु र आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरुले आफ्नो शक्तिलाई राम्ररी बुझेका थिए। यसको विपरित नेपालका नेताहरु सम्विधान सभालाई प्रमूख माग बनाउन डराएर तीन वर्ष अघिको संसद पुनर्स्थापनाको काइते माग लिएर आन्दोलन गर्दै छन्। संसद पुनर्स्थापना कुनै पनि हालतमा माओवादी संकट निकासको प्रस्थान विन्दु होइन । त्यसैले सवभन्दा पहिला दलहरुको माग माओवादी समेत सहभागी संयुक्त सरकार र सम्विधान सभा चुनावको मितिको घोषणालाई बनाउन जरुरी छ। यो कुनै ठूलो माग होइन र यो मागपछि माओवादीहरुको शक्ति पनि आन्दोलनमा संचित हुने भएकाले जन आन्दोलन बढि प्रभावकारी हुन्छ। तत पश्चात राजा ज्ञानेन्द्रले कि त खुरुक्क मेसाले जस्तै सम्वधान सभा चुनावको मिति तोक्न वाध्य हुनु पर्नेछ नत्र केहि समय शक्ति प्रयोग द्वारा आन्दोलन दबाउने धृष्टता गरेर अन्ततः नारायणहिटीको उत्तर ढोका हुँदै शरणका लागि अज्ञात स्थल तर्फ बाटो तताउनुपर्नेछ। किनकी जनताको शक्ति अगाडी ज्ञानेन्द्रको केहि डेग चल्नेवाला छैन।

जनताको सर्वोपरी शक्तिलाई नेताहरुले वुझुन र संसद पुनर्स्थापना, फेरी तिनै सांसदहरु मन्त्री बनेर गाडीमा सिंहदरवार हुइँकिने सम्भाव्यतालाई त्यागेर माओवादी समस्यालाई तत्काल सम्वोधन गर्ने माग सहितको ओन्दोलनको तयारी गरुन। संसद पुनर्स्थापना सजिलो छ। मण्डलेतन्त्रीहरुले आन्दोलनको सम्भावित आकारलाइ दृष्टिगोचर गरेर डराएका अभिव्यक्तिहरु दिइसकेका छन् ।सूर्य बहादुर थापाको पार्टीले दल र माओवादीबीच समिकरण हुनु दुर्भाग्य हुने बताएर संसद पुनर्स्थापना हुन दिएर संसदीय दलहरुलाई सम्विधान सभाको माग परित्याग गर्न मनाउने र वास्तविक परिवर्तनकारी आन्दोलनलाई भाड्ने जिरह गरेको छ। जसलाई राजनीतिक दलहरुले वुझ्नु एकदम जरुरी छ। अहिलेको पहिलो आवश्यकता सम्विधान सभाका लागि निर्वाचनको घोषणा हो र कुनै पनि हालतमा दलहरुले यसबाट पछि हटेर दरबारसंग सम्झौता गर्नु इतिहासलाई दोहो-याउनु र दरबारलाई नै शक्तिसाली हुने मौका दिनु हो। ज्ञानेन्द्रले सम्विधान सभाको मागलाई स्विकार गर्नैपर्नेछ किनकी जनताको शक्ति निर्णायक छ। बोलिभियाको उदाहरण हेरेर दलहरुले सम्विधान सभालाई एउटा सामान्य रुपमा प्राप्त हुनसक्ने पहिलो र प्रमूख मागका रुपमा अघि सार्नु आवश्यक छ। यसभन्दा अघि, उक्त मागका लागि हुने वृहत आन्दोलनमा जनताको समर्थन प्राप्त गर्न पार्टीहरुले आफूभित्रै व्यापक सुधारको घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै अफ्रिकाको एउटा विशाल राष्ट्र कंगो नेपाल भन्दा झण्डै १५ गुणा ठूलो छ। यो देशले मध्य, पूर्वी र दक्षिणी अफ्रिकाका नौ वटा देशसंग सिमा साझेदारी गरेको छ। विश्वका खुंखार विश्लेषकहरुका अनुसार रणनीतिक हिसावले अहिलेको विश्वका सवभन्दा महत्वपूर्ण तीन राष्ट्रहरु मध्येको एक कंगो हो। वाँकि दुई देश चीन र रुश हुन। चीन र रुश जस्ता प्रभावशाली राष्ट्रहरुको पंक्तिमा कंगोलाई राख्नुको कारण के भने यो देश प्राकृतिक सम्पदा र विशेष गरि खनिज पदार्थहरुको विशाल भण्डार भएको देश हो। घना बन जंगल र जलश्रोत पनि कंगोका प्राकृतिक सम्पत्ति हुन। यति धनि हुँदाहुँदै प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगो (बीचमा यसको नाम परिवर्तन गरि जायर राखिएको थियो) का जनता संसारका सवभन्दा गरिव जनताको सूचिमा अघिल्लो पंक्तिमा पर्छन। र यो देश गृहयुद्धको चपेटामा परेर जर्जर भएका अनेकौं अफ्रिकी देशहरु मध्येको एक पनि हो। यो लेखमा कंगोको प्रसंगलाई जोडिएको कारण गरिबी र राजनीतिक अस्थिरताका दृष्टिले र थोरै मात्र भएपनि प्राकृतिक सम्पदाका दृष्टिले यसलाई नेपालसंग तुलना गर्न मिल्ने भएकाले हो। किन कंगोको प्रसंग नेपालको राजनीतिक विश्लेषण गर्ने क्रममा ल्याउनुप-यो त ? यसको कारण तल प्रस्तुत छ।

हालैमात्र अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था Human Rights Watch ले पढेलेखेका मान्छेले जानेर पनि वेवास्ता गरिरहेको एउटा चाखलाग्दो समाचार प्रकाशित ग-यो। त्यो समाचार अनुसार अफ्रिकाको एउटा सवभन्दा ठूलो सुन खानी रहेको कंगोको बुनिया क्षेत्रमा सुन बटुल्ने एकछत्र अधिकार पाउनका लागि बहुराष्ट्रिय सुन कम्पनी AngloGold Ashanti ले उक्त क्षेत्रलाई कव्जा गरिरहेको FNI नामक विद्रोही समूहलाई मोटो रकम तिर्दो रहेछ। यो प्रतिवेदन सुनको कथा हो, लोभको कथा हो र बेइमान/लुच्चा/द्वैध चरित्रधारी पश्चिमा सरकारहरुको नीचता उदांगो गर्ने कथा हो। AngloGold लाई राष्ट्रपति बुश देखि प्रधानमन्त्री ब्लेयरको आशिरवाद छ। उनिहरुको चुनाव खर्चको केहि अंश पक्कै पनि उक्त कम्पनीले बेहारकै हुनुपर्छ। भनाइको मतलब बुश र ब्लेयरलाई राम्ररी थाह छ कि AngloGold र तपशिलका बहुराष्ट्रिय कम्पनीले कंगोको सुन बटुल्न त्यहाँका विद्रोहीहरुलाई पैसा तिर्ने गर्छन। त्यहि पैसाले विद्राहीहरुले अमेरिका र अन्यत्रबाट हातहतियार खरिद गर्छन र आफ्नै कंगोली दाजुभाई विरुद्ध युद्ध छेंड्छन। FNI निहत्था मानिसहरुको पाशविक हत्या, महिला र केटाकेटीहरु माथी बलात्कार र दूराचार गर्नमा कहलिएका विद्राही समूहहरु मध्येको एक हो। र यस्तो खतरनाक समूह पश्चिमा कम्पनीहरुको भरण पोषणमा चलिरहेको छ।

वास्तवमा कंगोलाई सवैले लुटेका छन्। कंगोलाई मात्र होइन सम्पूर्ण अफ्रिकालाई अमेरिकी र युरोपेलीले लुटेका छन्। औपनिवेशिक कालमा बेल्जियम भन्ने सानो युरोपेली मुलुकले आफूभन्दा ९० गुणा ठूलो देश कंगोमाथी आधिपत्य जमाएको थियो। उसले कंगोको सुन चाँदि लुट्नु लुट्यो। आज ब्रसेल्स र एन्ट्वेर्पका ठूल्ठूला महलहरुमा जति पनि सुन चाँदि हिरा जवाहरत सजिएका छन ति कंगो र अफ्रिकाबाट आएका हुन। बेल्जियमको रेलवेमा ओछ्याइएका लिक देखि, फार्म हाउसको फेन्सिङ् र घरका झ्याल ढोकाहरु कंगो देखि पानीजहाजमा ओसारेर ल्याइएका काठ, फलाम र इस्पातबाट बनेका हुन।

बेल्जियम अघाएपछि लुट्ने पालो अरुको आयो। यति सम्मकी छिमेकका ठालु रुवाण्डा र युगाण्डाले पनि कंगोको सुनमा-याख-याखती बलात्कार गरे। सन २००२मा मात्र युगाण्डाले ६ करोड डलरको सुन निर्यात ग-‍यो जवकी उसको देशभित्र निकालिएको सुनको मूल्य जम्मा २५ हजार डलर थियो। वाँकि सुन त्यहि कंगोबाट झिकिएको थियो। अर्थात बलियो छिमेकी युगाण्डा पनि निर्बलियो कंगोलाई लुट्न व्यस्त छ।
धनि देशहरु केहि शताव्दी अघिसम्म एशिया र त्यसपछि अहिले अफ्रिकालाई लुट्न व्यस्त छन्। उनिहरु अफ्रिकामा विद्रोह उक्साएर, जनतालाई एक आपसमा लडाएर त्यहाँको समृद्धिको ब्रह्मलुट गर्न चाहन्छन। जव खनिज र प्राकृतिक स्रोतहरुको भण्डार रित्तिनेछ, कंगो कंगाल हुनेछ, उनिहरु पाखा लाग्नेछन र कंगोवासीहरु रोग र भोकले छट्पटाएर मर्नुपर्नेछ। बुश र ब्लेयरहरु प्रजातन्त्रको वकालत गरेर गरिब विश्वलाई अल्मलाइरहेका छन्। बुशले अस्तिमात्र अफ्रिकाको भोकमरीमा राहत पु-याउन झण्डै साढे छ करोड डलरको आर्थिक सहायता प्याकेज घोषणा गरे। ब्लेयरका अर्थमन्त्री गोर्डन ब्राउनले अफ्रिकाको बृहत्तर विकासका लागि ‘मार्शल प्लान’ बनाएका छन्। तर यि सव अफ्रिकालाई लुट्ने षड्यन्त्र हुन। सहयोगको नाममा भइरहेका यस्ता षड्यन्त्र गरिब देशका नेता र बुद्धिजिवीले वुझ्दैनन वा वुझेर वुझ पचाउँछन। कंगोबाट हप्तैपिच्छे करोडौंको सुन उछिट्टयाएर AngloGold ले वर्ष भरिमा अर्बौं डलर कमाएको तिर कसैको ध्यान जाँदैन , बुश र ब्लेयर अनि USAID र DFID ले दिने केहि लाख डलरको सहायतालाई केकेन ठान्छन गरिब देशका नेताहरु।

समग्रमा यो सब पट्यार लाग्दो रामकाहनीको निंचोड के भने कथित समृद्ध, प्रजातान्त्रिक मित्रराष्ट्र र बलिया छिमेकीबाट वास्तवमा कसैलाई सहयोग पुग्दैन। उनिहरु हाम्रो कमजोरीको फाइदा उठाएर हाम्रा साधन स्रोतहरुलाई लुट्न दाँत तिखारेर वसिरहेका हुन्छन। त्यसैले अमेरिका, भारत, चीन, युरोपेली संघ आदि इत्यादिको ‘सदिच्छा’ले हाम्रो देशमा हुने राजनीतिक परिवर्तनबाट नेपाललाई सकारात्मक लाभ पटक्कै मिल्नेवाला छैन। विदेशी शक्तिहरुको दवावमा नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली र राजनीतिक स्थिरता कायम हुने भ्रम पालेर बस्ने सबै नेता र बुद्धिजीविले कंगो र अफ्रिकाको उदाहरणलाई मनन गर्नु नितान्त आवश्यक छ। नेपालमा स्थायित्व आउनु यिनको आर्थिक हितमा नहुने भएकाले त्यस्तो फोस्रो आशामा वस्नु वेकार छ। तैपनि नेपालमा कंगो जस्तो सुनको फाँट नभएकाले हाम्रो देशमा अफ्रिकाको जस्तै कलह मच्चाउने इच्छा अमेरिका र युरोपलाई नहोला, चीन पनि आफ्नै विकासमा केन्द्रित भैरहेकाले उसको समेत नेपाल प्रति तत्काल खासै सरोकार छैन। तर भारतका लागि हाम्रा नदिनाला विहार र युपीलाई सिंचाई गर्ने र विजुली झल्मलाउने प्रमुख आधार हुन। भारतको यसै मनशायलाई जसले पूरा गरिदिने आश्वासन देला दिल्ली दरवारले उसैको भाँचिएको ढाडमा काप्रो वाँधिदेला।

अतः हाम्रा वुद्धिहिन नेताहरु दिल्ली र वाशिङ्गटनको आशिर्वाद लिन त्यतातिर धाउने काम नगर। तिनको दबाबले प्रतिनिधी सभा पुनर्स्थापना त होला तर माओवादी लगायतका समस्याहरु झन चर्किनेछन। मनमोहन सिंहले नेपालमा स्थिरता हुनुपर्ने वकालत जतिसुकै गरेपनि उनको चासो हाम्रा सेती र भेरीहरु हुन, धेरैजसो त लगिसके उनिहरुले। त्यो नपाउँदा सम्म तिनले तिमीहरु, माओवादी भैयाहरु र राजाका पुच्छरहरुलाई भारतका दृष्टिमा ''बहुदिलय प्रजातन्त्र र सम्वैधानिक राजतन्त्र रुपी खम्बा''लाइ मियो( दाईं हाल्न गोरु/रांगालाइ वाँधेर हिडाउन प्रयोग गर्ने खम्बा) बनाएर त्यसैमा एउटालाई सुल्टो र अर्कोलाई उल्टो दिशामा वाँधेर रिंगाइरहनेछन्।

यद्यपि नेपालमा पूर्ण प्रजातन्त्र बहालीका लागि भारतीय र अन्य विदेशीहरुबाट सकारात्मक र प्रभावकारी सहयोगको अपेक्षा गर्न सकिंदैन र उनीहरु माथी राजनीतिमा भर पर्नु हुँदैन भनिए पनि सहज र सौहाद्रपूर्ण कूटनीतिक सम्बन्ध भने अपरिहार्य छ। कूटनीतिक सम्वन्ध र राजनीतिक परनिर्भरता दुई छुट्टा छुट्टै विषय हुन जसमध्ये पहिलोले देशको राजनीतिमा सकारात्मक नतिजा ल्याउन सक्छ भने दोश्रोले गम्भीर दूष्परिणामहरु उब्जाउने खतरा रहन्छ।

त्यसकारण नेताहरु चाँडै वुद्धि पु-याएर नेपाल फर्क। दक्षिण अमेरिकामा बोलिभियाका जनताले राष्ट्रपतिलाई हटाइसके। नेपाली जनतालाई विश्वासमा लिइ, लाखौंको जनसमुदायलाई काठमाण्डुमा उतार। शान्तिपूर्ण जुलुश गरेर राजासंग सम्विधान सभा माग। दिएनन भने नारायण हिटीको सुरक्षा घेरा तोडेर भित्र जाउ। राजाले छाड्न वाध्य हुनुपर्नेछ त्यसपछि। देशमा असली प्रजातन्त्र यसरी आउँछ। सामन्ती निरंकुश राजतन्त्र माथी यसरी अंकुश लगाउन सकिन्छ। दिल्ली र वाशिङ्गटन धाएर तिमीहरुले भनेको प्रजातन्त्र आउँदैन देशमा। यात्रुवाहक बसमा विष्फोट गराएर जनवाद आउँदैन देशमा। देशमा परिवर्तन ल्याउन जनताको साथ चाहिन्छ, हेर बोलिभियाको उदाहरण। देश विगार्ने विदेशीहरु हुन, हेर कंगोको उदाहरण। अव जनतालाई नै साथमा लिएर भिषण जनआन्दोलन गर्नुको अर्को विकल्प छैन।

(originally published in insn.org)